एमडीडीए ने लैंड बैंक विस्तार पर बढ़ाया फोकस, नई आवासीय योजनाओं की तैयारी तेज

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में सोमवार को उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और लंबित योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष तिवारी ने साफ कहा—“अनावश्यक देरी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।”

धौलास और आमवाला तरला योजनाओं पर उपाध्यक्ष का खास फोकस

बैठक के दौरान धौलास आवासीय योजना में निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस यूनिटों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई। उपाध्यक्ष ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी यूनिटों का निर्माण 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा होना चाहिए।

वहीं आमवाला तरला आवासीय योजना में फ्लैटों के एलॉटमेंट की प्रक्रिया भी मार्च 2026 तक शुरू करने के आदेश दिए गए।
उन्होंने कहा कि ये योजनाएं आम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हित से जुड़ी हैं, इसलिए इनमें पारदर्शिता और गति दोनों अनिवार्य हैं।

इंजीनियरों को मिला मासिक टारगेट

बैठक में सभी सहायक और अवर अभियंताओं कोहर माह कम से कम पाँच पत्रावलियों का कम्पाउंडिंग और निस्तारण करने का लक्ष्य सौंपा गया।
साथ ही मानचित्र संबंधित फाइलों को भी समय पर निपटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए, ताकि जनता की लंबित समस्याएं जल्द सुलझ सकें।

लैंड बैंक बढ़ाने के लिए तेज़ी से होगी जमीन खरीद

एमडीडीए का लैंड बैंक बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए उपाध्यक्ष ने लैंड पूलिंग नीति के तहत उपयुक्त भूखंडों के चयन और भूमि क्रय की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।
उन्होंने कहा कि विस्तृत लैंड बैंक भविष्य की आवासीय योजनाओं की रीढ़ बनेगा।

पार्कों का संयुक्त निरीक्षण—गुणवत्ता पर रहेगा सख्त जोर

यह तय किया गया कि देहरादून में एमडीडीए द्वारा विकसित और निर्माणाधीन पार्कों का निरीक्षण उपाध्यक्ष एवं सचिव दिसंबर के पहले सप्ताह में करेंगे।
तिवारी ने कहा— “पार्क और हरित क्षेत्र शहर की धड़कन हैं, इन्हें बेहतरीन गुणवत्ता के साथ विकसित किया जाए।”

बैठक में मौजूद अधिकारी

समीक्षा बैठक में प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया, मुख्य अभियंता एस.सी.एस. राणा, वित्त नियंत्रक संजीव कुमार सहित एई, जेई एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

तिवारी का सख्त संदेश

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा—
“एमडीडीए का लक्ष्य देहरादून और मसूरी में योजनाबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी विकास है। किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

यह बैठक स्पष्ट संदेश देती है कि अब विकास कार्यों की रफ्तार तेज होगी और जनता को बेहतर सुविधाएँ मिलने में कोई देरी नहीं होगी।