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  • Written By: Admin
  • Published: March 28, 2026 09:03 PM IST
  • Updated: March 28, 2026 09:05 PM IST
उत्तराखंड

सीएम धामी ने रेल मंत्री से की मुलाकात, उत्तराखंड में RRTS विस्तार और रेल परियोजनाओं में तेजी की मांग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर उत्तराखण्ड में रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर त्वरित कार्यवाही का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा राज्य को दिए जा रहे सहयोग के लिए प्रदेशवासियों की ओर से आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सामरिक, भौगोलिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए यहां मजबूत रेल कनेक्टिविटी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली-Meerut के बीच सफलतापूर्वक संचालित हो रहे Regional Rapid Transit System (RRTS) का उल्लेख करते हुए मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक इसके विस्तार की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन मिलेगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए इसके प्रथम चरण को वर्ष 2026 तक पूर्ण कर लोकार्पण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही कुमाऊँ क्षेत्र के विकास के लिए टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे की अनुमति देने की भी मांग की।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण, रायवाला बाई-डक ब्रिज के विकास, चारधाम रेल परियोजना के अंतर्गत डोईवाला-उत्तरकाशी और कर्णप्रयाग-पीपलकोटी खंडों के सर्वे को शीघ्र पूरा करने तथा मोहण्ड-देहरादून-सहारनपुर रेल परियोजना को प्राथमिकता देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं उत्तराखण्ड के संतुलित और समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कुम्भ को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी तकनीकों का उपयोग कर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने इस परियोजना के लिए ₹143.96 करोड़ की वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की जानकारी देते हुए शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

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