विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजीलियंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर) की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक सोमवार को सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने की। इस दौरान विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति दी गई, वहीं परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यू-प्रिपेयर से संबंधित सभी विभागीय परियोजनाओं की लगातार और प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को योजना के तहत बनाए जा रहे 45 पुलों के निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। बताया गया कि इनमें से 31 पुलों का कार्य अवार्ड किया जा चुका है, जबकि शेष 14 पुलों का कार्य 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से अवार्ड करने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित 8 सड़कों के निर्माण कार्य का आबंटन भी शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) को विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित 10 डिजास्टर शेल्टर जल्द तैयार करने के निर्देश देते हुए सभी कार्यों की स्पष्ट टाइमलाइन तय करने को कहा।
बैठक में एसडीआरएफ की प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और राज्य में प्रस्तावित 19 फायर स्टेशनों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सचिव श्री सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. वी. षणमुगम, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री सी. रवि शंकर, श्री रणवीर सिंह चौहान, श्री आनंद स्वरूप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।






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