देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड (इलेक्ट्रिक) ट्राइसाइकिलें वितरित कीं। यह वितरण एलिम्को के माध्यम से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) की CSR निधि से किया गया, जिसके अंतर्गत कुल169 लाभार्थियों को निःशुल्क ट्राइसाइकिलें प्रदान की गईं।
मंत्री जोशी ने इस पहल के लिए पीएफसी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निगमित सामाजिक दायित्व के तहत लगभग1 करोड़ रुपयेकी राशि उपलब्ध कराई गई है, जो दिव्यांगजनों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सहायक होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि दिव्यांगजन सम्मानित संज्ञा ‘दिव्यांग’ देने से लेकर जीवन को सुलभ बनाने तक केंद्र सरकार निरंतर प्रभावी योजनाएं लागू कर रही है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र पर चलते हुए समाज के अंतिम पंक्ति के नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इसी श्रृंखला में दिव्यांगजनों के लिएUnique Disability ID Project (UDID)देश के सभी 785 जिलों में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है।
मंत्री जोशी ने जानकारी दी कि देशभर मेंप्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी में तीन केंद्र पहले ही संचालित हैं। साथ ही, भारतीय सांकेतिक भाषा के प्रसार के लिए दिल्ली में विशेष संस्थान स्थापित किया गया है। ISL डिक्शनरी में अब 2,500 नए शब्द जोड़े गए हैं, जिससे बधिरजनों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।
दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिलें सौंपते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि यह केवल वितरण कार्यक्रम नहीं, बल्कि उनकेआत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदमहै। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दिव्यांगजन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवहन जैसी सुविधाओं का बराबरी से लाभ उठा सकें।
कार्यक्रम में पीएफसी के महाप्रबंधक दुर्गेश रंगेरा, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, एलिम्को के वरिष्ठ प्रबंधक हरीश कुमार, एनआईवीएच आदर्श स्कूल के प्रधानाचार्य अमित शर्मा, अनिल सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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