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  • Written By: Admin
  • Published: December 09, 2025 01:05 PM IST
  • Updated: December 09, 2025 01:05 PM IST
उत्तराखंड

“डीएम जनदर्शन में लिया जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान, मुख्यमंत्री की नीतियों का असर”

जिलाधिकारी सविन बसंल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। दूर-दराज से आए लोगों ने घरेलू और जमीन विवाद, सीमांकन, ऋण माफी, आर्थिक अनुदान, भरण-पोषण, प्रमाण पत्र आदि से जुड़ी 176 समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।

डीएम ने मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण किया और कुछ प्रकरणों को संबंधित विभागों को अग्रसारित कर विधिसम्मत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को जन समस्याओं को गंभीरता से लेकर उच्च प्राथमिकता पर समाधान सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया।

बेटी ने ही की धोखाधड़ी

  • चलने-फिरने में असमर्थ 93 वर्षीय बुजुर्ग प्रेम सिंह ने अपनी बेटी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके बैंक खाते से 10 लाख रुपये निकाल लिए। डीएम ने लीड बैंक अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

  • मुन्नी देवी ने शिकायत की कि उनके छोटे बेटे ने पति की मृत्यु के बाद घर और बैंक की जमा पूंजी धोखे से वसीयतनामा बनाकर अपने नाम कर ली। डीएम ने भरण-पोषण एक्ट में वाद दर्ज कर विधिक जांच कराने के निर्देश दिए।

  • 60 वर्षीय लता त्यागी ने शिकायत की कि बहू ने घर कब्जा कर लिया। डीएम ने भरण-पोषण एक्ट में वाद दर्ज कर मामले की जांच करवाई।

विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को राहत

  • विधवा नेहा ने 5 लाख रुपये के ऋण के चलते कठिनाइयों का हवाला देते हुए प्रशासन से राहत मांगी। लीड बैंक अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए।

  • शारीरिक रूप से दिव्यांग वकील साहनी को मौके पर दिव्यांग पेंशन स्वीकृत की गई।

  • 70 वर्षीय इन्दु राजवंशी के वृद्धावस्था पेंशन आवेदन को मौके पर प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया गया।

  • विधवा पिंकी देवी और एकादशी देवी को आर्थिक सहायता के लिए प्रकरण जांच के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए।

  • दिव्यांग रेखा देवी को पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता देने और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के आदेश दिए गए।

बुनियादी समस्याओं और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई

  • अनीता चौहान के ध्वस्त मकान के पुनर्विस्थापन के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश।

  • परिवहन समस्याओं के लिए बस सेवा शुरू न होने पर रिपोर्ट तलब।

  • अवैध मस्जिद और मदरसा के मामले में त्वरित जांच और कार्रवाई।

  • ग्राम समाज और वन पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने, झुग्गी-झोपड़ी अतिक्रमण और फलों के पेड़ों की कटाई की शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश।

  • लोनिवि द्वारा मोटर मार्ग पर अवैध अतिक्रमण की जांच और रिपोर्ट तलब।

  • विद्युत पोल एवं तारों को भवन से हटाने के लिए अधिशासी अभियंता को त्वरित कार्रवाई निर्देश।

  • चोरी हुए आभूषण और नकदी बरामदगी के लिए सीओ पुलिस को स्वयं समीक्षा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश।

  • अतिवृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों के लिए आर्थिक सहायता के निर्देश।

जनता की समस्याओं का समग्र समाधान

जनता दरबार में मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम हरिगिरी, एसडीएम विनोद कुमार, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जनभावना अनुरूप त्वरित समाधान और कार्यवाही के निर्देश दिए।

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