डीजी हेल्थ ने कोर्ट को दी जानकारी — DPR और वित्तीय प्रस्ताव शासन को भेजा, अस्पताल निर्माण के लिए निजी संस्था नियुक्त
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार कोएक सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रगति रिपोर्टपेश करने के आदेश दिए।
यह याचिकाराज्य विधिक सेवा प्राधिकरणद्वारा दायर की गई थी, जिसमें सरकारी अस्पतालों की जर्जर स्थिति और मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया गया था।
डीजी हेल्थ ने सुनवाई में जानकारी दी
सुनवाई के दौरान डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने अदालत को बताया कि कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुपालन मेंसेनेटोरियम अस्पताल को मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में विकसित करने की प्रक्रियाशासन स्तर पर तेजी से चल रही है। डीजी हेल्थ ने कहा कि—
अस्पताल काDPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार हो चुका है।
वित्तीय प्रस्तावशासन को भेज दिया गया है।
निर्माण कार्य के लिए निजी संस्थानियुक्त कर दी गई है।
अदालत ने इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अस्पतालों में सुविधाओं के उन्नयन और चल रही प्रक्रियाओं कीअपडेटेड प्रगति रिपोर्टएक सप्ताह के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
याचिका में उठाए गए मुख्य मुद्दे
कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों कोमूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
स्टाफ की कमी, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और तकनीकी उपकरणों की खराबी के कारण मरीजों कोहायर सेंटर रेफरकरना पड़ता है।
अस्पतालों मेंइंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड (IHS)के मानकों का पालन नहीं हो रहा है।
दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के मरीजबेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचितहैं।
याचिका में हाईकोर्ट से यह भी मांग की गई कि सरकारी अस्पतालों मेंउच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चितकी जाएं।
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