मुख्य सचिवआनंद बर्द्धनकी अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वालीविशेष सहायता योजना (SASCI) और सुधार लागू करने में विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर विभागों द्वारा जो रिफॉर्म्स लागू किए जा सकते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से समय पर लागू किया जाए। जो विभाग ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनके विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि वे अपने मंत्रालयों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें औरभारत सरकार से मिलने वाली ग्रांट्स और वित्तीय सहायताओं का 100 प्रतिशत लाभ उठाने का प्रयास करें। साथ ही, संबंधित विभागवित्त एवं नियोजन विभागसे लगातार समन्वय करके विशेष सहायता योजना का अधिकतम लाभ लेने की दिशा में काम करें।
मुख्य सचिव नेपरिवहन विभागको 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनफोर्समेंट से संबंधित सुधारों को लागू करने में तेजी लाने का निर्देश दिया।राजस्व विभागको भूमि सुधार संबंधित रिफॉर्म्स समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि विभागों को जोस्टेट शेयरजारी करना था, उसे अगले दो दिन में जारी कर दिया जाए।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से यह भी कहा कि वे अपनी समीक्षा लगातार करते रहें औरभारत सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता योजना का अधिकतम लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक प्रोजेक्ट्सतैयार करें।
इस अवसर पर प्रमुख सचिवआर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिवअमित सिन्हा, सचिवदीपक कुमार, डॉ.पंकज कुमार पाण्डेयएवं डॉ.वी. षणमुगमसहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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