मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) एवं सुधार लागू करने में विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर विभागों द्वारा जो रिफॉर्म्स लागू किए जाना संभव हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से निर्धारित समय सीमा में लागू किया जाए। जो विभाग ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनके विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि सम्बन्धित विभाग अपने मंत्रालयों से लगातार संपर्क में रहें और भारत सरकार से मिलने वाली ग्रांट्स व वित्तीय सहायताओं का 100 प्रतिशत लाभ लेने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभाग वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ समन्वय बनाकर विशेष सहायता योजना का अधिकतम लाभ लेने की दिशा में कार्य करें।
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और सड़क सुरक्षा हेतु इलेक्ट्रॉनिक इनफोर्समेंट से सम्बंधित सुधारों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग को भूमि सुधार सम्बन्धी रिफॉर्म्स को समयबद्ध तरीके से लागू करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि विभागों को जारी किए जाने वाले स्टेट शेयर को अगले दो दिनों में रिलीज कर दिया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से इसकी नियमित समीक्षा करें और भारत सरकार की विशेष सहायता योजना का अधिकतम लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक प्रोजेक्ट तैयार करें।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव दीपक कुमार, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय और डॉ. वी. षणमुगम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।






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