देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में लगातार सुधार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में अपनी पहचान मजबूत की है। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत राज्य को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।
इससे पहले अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड को SMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर भी 100 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। इस तरह, राज्य को खनन सुधारों के लिए कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है।
उत्तराखंड ने खनन सुधारों के तहत लागू की गई 7 में से 6 प्रमुख मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया।
राज्य ने खनन क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल किया।
केंद्र ने समीक्षा में राज्य की समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही की सराहना की।
पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी नीतियों से सरकारी आय में वृद्धि हुई।
खनन कारोबार से लाखों लोगों को रोजगार मिला।
स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है।
निर्माण सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रही है।
खनन गतिविधियों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दी है।
ई-नीलामी प्रणाली और सैटेलाइट आधारित निगरानी से पारदर्शिता बढ़ी।
अवैध खनन पर सख्त नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के उपाय प्रभावी साबित हो रहे हैं।
केंद्र की समीक्षा रिपोर्ट में उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वोत्तम माना गया।
नागालैंड और जम्मू-कश्मीर समेत अन्य राज्यों ने उत्तराखंड की नीतियों का अनुसरण करना शुरू किया।
उत्तराखंड की समयबद्ध सुधार प्रक्रिया, पारदर्शिता और कुशल नीति निर्माण ने राज्य को देश के खनन क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान दिलाई है।






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