“अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष ने उठाए कार्यान्वयन के मुद्दे, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक”

उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार (राज्यमंत्री) ने कलेक्ट्रेट सभागार रुद्रप्रयाग में अनुसूचित जाति समुदाय के जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक बैठक कर विभिन्न समस्याओं, सुझावों और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, जेष्ठ/कनिष्ठ प्रमुखों तथा नगर निकाय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक के दूसरे चरण में अध्यक्ष ने जिले में चल रही अनुसूचित जाति कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को लंबित कार्यों और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों से जुड़ी कई समस्याएं अध्यक्ष के समक्ष रखीं, जिनमें प्रमुख रूप से—

• सड़क निर्माण एवं मरम्मत

• पेयजल आपूर्ति की समस्याएं

• आवास आवंटन से संबंधित मुद्दे

• पर्यावरण मित्रों के लिए आवास व्यवस्था

• हेलीकॉप्टर मार्ग के कारण विद्यालयों में बढ़ते शोर से शिक्षण प्रभावित

• जंगली जानवरों से फसल और जान-माल की क्षति

• मानव-वन्यजीव संघर्ष से राहत

अध्यक्ष ने सभी बिंदुओं पर संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

साउंड-प्रूफिंग और मुआवजा वितरण पर सख्त निर्देश

हेलीपैड और उड़ान मार्ग के निकट स्थित स्कूलों में बढ़ते शोर की शिकायत पर अध्यक्ष ने कहा कि—

“हेली कंपनियों से तत्काल समन्वय बनाकर स्कूलों में साउंड-प्रूफिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए।”

पशुओं की आपदा या अन्य कारणों से हुई क्षति पर मुआवजा न मिलने की शिकायत पर पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया कि—

• बीमा कंपनियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें

• प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समयबद्ध मुआवजा प्रदान करें

• संयुक्त सत्यापन टीम गठित कर तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करें

SC/ST Act के मामलों की समीक्षा

अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन और समाज कल्याण विभाग से—

• अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम (SC/ST Act) के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की स्थिति

• प्रगति रिपोर्ट

• पीड़ितों के देय भुगतान
  की विस्तृत जानकारी ली।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पीड़ितों को समयबद्ध आर्थिक सहायता और विधिक मदद उपलब्ध कराई जाए।

विभागवार समीक्षा और अधिकारियों को निर्देश

अध्यक्ष ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से विभागवार योजनाओं की समीक्षा की तथा कहा कि—

• लंबित शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें

• योजनाओं को पारदर्शिता एवं दक्षता के साथ लागू करें

• ब्लॉक स्तर पर स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें

• अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें

उन्होंने समाज कल्याण विभाग के भवन में छात्रों के लिए लाइब्रेरी एवं कोचिंग सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई।

मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लेख

अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि—

“हर व्यक्ति की समस्या का संज्ञान लेते हुए विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए।”

उन्होंने जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग देने की अपील की।

बैठक में उपस्थित अधिकारी और जनप्रतिनिधि

बैठक में शामिल प्रमुख लोग—

• सदस्य, अनुसूचित जाति आयोग: विशाल मुखिया

• क्षेत्र पंचायत प्रमुख: भुवनेश्वरी देवी

• ज्येष्ठ प्रमुख: शांति प्रसाद चमोला

• जिला पंचायत सदस्य: अमित मैखंडी, गयाढ़ू लाल

• क्षेत्र पंचायत सदस्य: पवन चंद्र

• अपर जिलाधिकारी: श्याम सिंह राणा

• पुलिस अधीक्षक: अक्षय प्रहलाद कोंडे

• प्रभागीय वनाधिकारी: रजत सुमन

• मुख्य चिकित्सा अधिकारी: डॉ. रामप्रकाश

• मुख्य शिक्षा अधिकारी: प्रमेन्द्र बिष्ट

• जिला समाज कल्याण अधिकारी: टी.आर. मलेठा

• जिला पर्यटन अधिकारी: राहुल चौबे

• विभिन्न विभागों के अधिशासी अभियंता एवं अन्य अधिकारी