हल्द्वानी— छठवें राज्य वित्त आयोग की टीम ने बुधवार को हल्द्वानी सर्किट हाउस में जिले के नगर निकायों, त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनसुनवाई की। बैठक मेंविकास, बजट और राजस्व बढ़ोतरी से जुड़े सुझावोंपर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्षएन. रविशंकरने की, जबकि सदस्यपी.एस. जंगपांगीऔरडॉ. एम.सी. जोशीभी उपस्थित रहे। रविशंकर ने बताया कि सभी जिलों से प्राप्त सुझावों को रिपोर्ट में शामिल करजनवरी 2026 में राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, जिसेअप्रैल 2026 से लागूकिया जाएगा।
उन्होंने कहा,“विकसित भारत का मार्ग विकसित नगर निकायों और पंचायतों से होकर जाता है। इसके लिए आगामी 20 वर्षों की विकासात्मक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।”
बैठक के दौरानमेयर गजराज बिष्टने नगर निगम हल्द्वानी के विस्तारित वार्डों के अनुपात में बजट, मैनपावर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग रखी। विभिन्न निकायों के अध्यक्षों और अधिकारियों नेवित्तीय संसाधन बढ़ानेऔरनजूल भूमि से संबंधित समस्याओंके समाधान पर भी जोर दिया।
पंचायत प्रतिनिधियों नेजंगली जानवरों की रोकथाम, सोलर फेंसिंग, आपदा राहत फंडऔरठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बजट वृद्धिकी मांग की। राजनीतिक दलों — भाजपा केप्रताप बिष्ट, कांग्रेस केराहुल छीमवालऔर बसपा केशिव गणेशने जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुएअतिरिक्त बजट आवंटनका सुझाव रखा।
बैठक मेंजिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, उपाध्यक्षदेवकी बिष्ट, एडीएमविवेक राय, नगर आयुक्तपरितोष वर्मा, ब्लॉक प्रमुखों और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक के बाद आयोग की टीम नेनगर निगम कार्यालय, मंगल पड़ाव और मंडी क्षेत्रका स्थलीय निरीक्षण किया।
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
