11 मार्च 2026 कोदिल्ली के जंतर-मंतरपर पूर्व सैनिकों काविशाल धरना-प्रदर्शनआयोजित किया गया, जोEx-Servicemen Department – All India Congress Committee (AICC)के बैनर तले हुआ। इस धरने का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों कीडिसेबिलिटी पेंशन, ECHS भुगतान, अग्निपथ योजना और सम्मान की सुरक्षाजैसी प्रमुख मांगों को जोरदार तरीके से उठाना था।
पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैनकर्नल रोहित चौधरीने कहा कि नेता प्रतिपक्षराहुल गांधीके संकल्प के अनुसार सैनिक समाज के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लगातार जारी है।
प्रमुख घटनाक्रम:
29 दिसंबर 2025:राहुल गांधी ने Parliamentary Standing Committee on Defence में पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दे उठाए।
9 फरवरी 2026:संसद में पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।
25 फरवरी 2026:वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान मांगने की अपील।
धरने की प्रमुख मांगें:
Save Disability Pension:डिसेबिलिटी पेंशन पर प्रस्तावित टैक्स को समाप्त किया जाए।
Save ECHS:ECHS के तहत लगभग ₹14,000 करोड़ के लंबित बकाया तुरंत जारी किए जाएं।
अग्निपथ योजना को समाप्त किया जाए।
सैनिकों के साथ मारपीट और अपमान की घटनाओं पर रोक।
ज्ञात हो कि दिव्यांग सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स-फ्री व्यवस्था1922से लागू है और इसे स्वतंत्र भारत मेंप्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूने भी जारी रखा था। इसके बावजूदमोदी सरकारने 2026 के बजट में इसे टैक्स योग्य बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सैनिक समाज ने अन्यायपूर्ण बताया।
उत्तराखंड से बड़ी सहभागिता
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कांग्रेस के अध्यक्षकर्नल रामरतन नेगीके नेतृत्व में प्रदेश के पूर्व सैनिक कांग्रेस पदाधिकारियों ने रैली में बड़ी संख्या में भाग लिया। रैली मेंलेफ्टिनेंट गोपाल गड़िया, सूबेदार कुन्दन सिंह, सूबेदार कमल सिंह, कैप्टन बचन सिंह, सूबेदार बृज पाल, सूबेदार सुरजीतसहित लगभग 150 पूर्व सैनिक और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।
वक्ताओं ने चेताया कि देश में सुरक्षा अभियानों के बीच यदि सैनिकों और पूर्व सैनिकों का मनोबल गिरता है, तो यहराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताका विषय बन सकता है।
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
