“काम में देरी बर्दाश्त नहीं, डीएम ने अधिकारियों को दी दो टूक हिदायत”

जिलाधिकारी सविन बंसल ने सरकारी जमीन और संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने की स्थिति की समीक्षा के लिए पांचवीं अंतरविभागीय बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि तय समयसीमा में कार्रवाई न होने पर वेतन रोकने से लेकर निलंबन तक कड़े कदम उठाए जाएंगे।

डीएम बंसल ने स्पष्ट किया कि सरकारी परिसंपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराना प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी है, और इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को फटकारते हुए कहा कि सिर्फ पत्राचार से काम नहीं चलेगा, वास्तविक कार्रवाई जमीन पर दिखाई देनी चाहिए।

ईओ हरबर्टपुर पर सख्ती

जिलाधिकारी ने हरबर्टपुर के ईओ को विशेष रूप से चेतावनी दी और निर्देश दिया कि यदि दो दिनों के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो उनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही सुनिश्चित मानी जाएगी।

साथ ही, उन विभागों को जिनकी जमीनें पूर्ण रूप से अतिक्रमण-मुक्त हैं, आज ही प्रमाण-पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए।

डीएम ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री और शासन स्तर पर इस अभियान की सतत निगरानी हो रही है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।