मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठकआयोजित हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा सहित अन्य मंत्री मौजूद रहे, जबकि सतपाल महाराज और धन सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
बैठक की शुरुआत में कैबिनेट नेउत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्टके निधन पर2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलिअर्पित की। साथ ही उनके योगदान को राज्य निर्माण और विकास में याद किया गया।
कैबिनेट ने बैठक में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की और7 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
मुख्य प्रस्ताव और निर्णय
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का लेखा-जोखा विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
अभियोजन संवर्ग ढांचे का पुनर्गठन एवं सहायक अभियोजन अधिकारियों के 46 अतिरिक्त पदों का सृजन।
ऊर्जा विभाग का वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (2022-23) विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
राज्य की दुकानों और संस्थानों में महिला कर्मचारियों कोरात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तककाम करने की सशर्त अनुमति, सुरक्षा प्रावधानों सहित और लिखित सहमति अनिवार्य।
उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के माध्यम से 2017 अधिनियम की धारा 1(2), 8, 9 और 19 में संशोधन।
देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना पर मंत्रालय के सुझावों के अनुसार मार्गदर्शन।
मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली-2025 में संशोधन। मृतक परिजनों को 10 लाख रुपए, घायलों का पूरा इलाज सरकार करेगी।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि महिला कर्मचारियों की नाइट शिफ्ट के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान किए जाएँ और कार्य में शामिल होने के लिएपूर्व लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और समान कार्य अवसर मिलेंगे।
इसके अतिरिक्त, संशोधन के माध्यम से छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और बड़े प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को कानूनी लाभ सुनिश्चित होंगे।
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