उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ की लंबित मांगों पर सचिव वित्त ने आश्वासन, आंदोलन समाप्त

Dilip Jawalkar से सोमवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष Jagmohan Singh Negi के नेतृत्व में हुई बैठक में कर्मचारी वर्ग की लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई।

वार्ता के दौरान सचिव वित्त ने एसोसिएशन की दो मुख्य मांगों—राज्य कर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के नए प्रस्तावित ढांचे की स्वीकृति और राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन—पर सकारात्मक सहमति प्रदान की। उन्होंने आश्वासन दिया कि नए ढांचे को शीघ्र स्वीकृति दी जाएगी और इस प्रस्ताव पर वेतन विसंगति समिति की सहमति के अनुसार विभाग से आख्या प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है।

सचिव वित्त ने राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में प्रस्तावित द्वितीय संशोधन-2024 पर भी शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इस सकारात्मक पहल के बाद एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी ने अपना आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उम्मीद व्यक्त की कि शासन स्तर पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए उनकी दोनों प्रमुख मांगों को पूर्ण किया जाएगा, जिससे कार्मिकों में उत्साह बढ़ेगा और राज्य के राजस्व हितों को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

बैठक में प्रदेश महामंत्री Indrajeet Singh, उपाध्यक्ष Umesh Singh Bisht, संयुक्त मंत्री Ravindra Kumar Saini सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।