हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य महानिदेशक से मांगी ठोस और विस्तृत कार्ययोजना

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी अस्पतालों की खराब व्यवस्थाओं पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य महानिदेशक (DG Health) से भवाली सैनिटोरियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की ठोस और विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 1 दिसंबर तय की है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी, स्टाफ की अनुपलब्धता और खराब पड़ी मशीनों के कारण मरीजों को लगातार हायर सेंटर रेफर किए जाने जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया है।

याचिका में कहा गया है कि कई अस्पताल इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड (IHS) के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से इलाज कराने आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक संसाधन, आधुनिक मशीनें, पर्याप्त स्टाफ और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करने की मांग की है।