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  • Written By: Admin
  • Published: November 25, 2025 05:38 PM IST
उत्तराखंड

मुख्यमंत्री धामी ने “बिल लाओ-इनाम पाओ” योजना के विजेताओं को प्रदान किए पुरस्कार

कुल 1888 विजेताओं ने जीते पुरस्कार, ईवी कार से लेकर माइक्रोवेब तक शामिल

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में ‘‘बिल लाओ-इनाम पाओ’’ योजना के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच संचालित इस योजना के तहत कुल 1888 उपभोक्ताओं ने पुरस्कार जीते।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि योजना में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों ने राज्य के राजस्व संग्रहण में नई चेतना, नया दृष्टिकोण और नई ऊर्जा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में शुरू हुई “बिल लाओ-इनाम पाओ” योजना राज्य सरकार का एक नवाचार था, जिसके माध्यम से सरकार ने जनभागीदारी को राजस्व संग्रहण से जोड़ा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन वर्षों में यह योजना लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में सफल रही है। इस योजना के जरिए जनता में यह समझ बनी कि प्रदेश के विकास में प्रत्येक बिल एक योगदान है। यह योजना उपभोक्ता जागरूकता का सशक्त माध्यम बनने के साथ-साथ उपभोक्ता और व्यापारी वर्ग के बीच साझा जिम्मेदारी का प्रतीक भी बनकर उभरी है।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार, उद्यम और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में नए विश्वास पैदा किए गए हैं। राज्य सरकार भी ‘‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’’ और ‘‘व्यापार सुधार कार्य योजना’’ के माध्यम से निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में ‘‘राजकोषीय अनुशासन’’ मजबूती से स्थापित किया गया है। इसका परिणाम है कि उत्तराखंड राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखने में सफल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे सराहा गया है। हाल ही में जारी ‘‘अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट’’ की रिपोर्ट में उत्तराखंड को ‘‘देश के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों’’ में स्थान दिया गया है। इसके साथ ही ‘‘सतत विकास लक्ष्यों’’ के राष्ट्रीय सूचकांक में भी उत्तराखंड पूरे देश में शीर्ष स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि सभी लोग प्रत्येक खरीददारी पर बिल मांगकर लेन-देन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और राज्य के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि योजना के तहत 90 हजार उपभोक्ताओं ने 270 करोड़ रुपए मूल्य के 6.5 लाख बिल प्रस्तुत किए। आयुक्त कर सोनिका ने कहा कि योजना के तहत कुल 1888 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा 17 माह तक प्रति माह 1500 उपभोक्ताओं को मासिक पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

इस मौके पर विधायक सरिता कपूर, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आयुक्त कर सोनिका, अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पुरस्कारों का विवरण:

  • 02 ईवी कार

  • 16 मारुति आल्टो के-10 कार

  • 20 ईवी स्कूटर

  • 50 बाइक

  • 100 लैपटॉप

  • 200 स्मार्ट टीवी

  • 500 टैबलेट

  • 1000 माइक्रोवेब

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