देहरादून में समान कार्य–समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे उपनल कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रविवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ हुई वार्ता सकारात्मक रही, जिसके बाद आज शासनादेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे थे। इस बीच मंत्री गणेश जोशी ने आश्वस्त किया कि सरकार 10 वर्ष से अधिक सेवाकाल वाले उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और समान वेतन पर गंभीरता से विचार कर रही है।
मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कॉर्पोरेट कर्मचारियों के नियमितीकरण प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से 15 वर्षों की बजाय 12 वर्ष सेवा अवधि तय करने की मांग रखी गई थी, जिस पर सहमति बन चुकी है।
महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि आज शासनादेश जारी हो जाता है, तो आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। संगठन का कहना है कि उनका आंदोलन केवल न्यायपूर्ण सेवा शर्तें प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा था, और अब सरकार के सकारात्मक संकेतों से समाधान की उम्मीद बढ़ गई है।
अब समस्त कर्मचारियों की निगाहें आज जारी होने वाले संभावित शासनादेश पर टिकी हैं, जो उपनल कर्मियों के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।






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