लालकुआं में बोले DM ललित मोहन रयाल- 'गरीबों का किराया नहीं बढ़ेगा, किसानों की गूलों से हटेगा कब्ज़ा'; समस्याओं की झड़ी और मौके पर समाधान

लालकुआं। सरकार जब खुद जनता की चौखट पर चलकर आती है, तो उम्मीदों को नए पंख मिलते हैं। बुधवार को नगर पंचायत लालकुआं का परिसर कुछ ऐसी ही उम्मीदों का गवाह बना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के दूसरे चरण में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनता के दुख-दर्द को न सिर्फ सुना, बल्कि अधिकारियों की क्लास लगाते हुए मौके पर ही समाधान की इबारत लिखी।

गरीबों के आशियाने पर नहीं बढ़ेगा बोझ

शिविर में भावुक कर देने वाला पल तब आया जब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों ने अपनी व्यथा सुनाई। नगर पंचायत के आवासों में रह रहे लोगों ने बताया कि उनका किराया बढ़ाया जा रहा है, जिससे उनके चूल्हे की आग ठंडी पड़ सकती है। डीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत ईओ को आदेश दिया— "इन गरीबों से पुराना किराया ही लिया जाए, बढ़ी हुई दरें तुरंत रोक दी जाएं।" साथ ही, जर्जर भवनों की मरम्मत और 2 दिन के भीतर पेयजल पाइपलाइन ठीक करने के निर्देश देकर जनता का दिल जीत लिया।

किसानों की गूलों से हटेगा अतिक्रमण, लापरवाही पर गिरेगी गाज

अन्नदाताओं ने सिंचाई की समस्याओं का पुलिंदा डीएम के सामने रखा। क्षतिग्रस्त गूलें, बंद नहरें और सिंचाई विभाग की सुस्ती पर डीएम सख्त नजर आए। उन्होंने दो टूक कहा कि किसानों की सिंचाई में कोई बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

• अतिक्रमण पर वार: गूलों पर हुए अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के आदेश।

• भविष्य की योजना: नई गूलों के प्रस्ताव जिला योजना में शामिल करने का निर्देश।

• बिजली का समाधान: लो-वोल्टेज से जूझ रहे किसानों के लिए अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने के लिए विद्युत विभाग को निर्देशित किया।

नशे के सौदागरों और प्रदूषण पर सख्त तेवर

क्षेत्र में फैल रहे नशे के जाल पर स्थानीय लोगों ने गहरी चिंता जताई। इस पर डीएम ने पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग को नियमित छापेमारी के निर्देश देते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, पेपर मिल से होने वाले प्रदूषण की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच सौंपते हुए मानकों का सख्ती से पालन कराने का भरोसा दिया।

स्वास्थ्य और भूमि हक पर बड़ी पहल

लालकुआं पीएचसी में एक्सरे मशीन होने के बावजूद टेक्नीशियन न होने के मुद्दे पर डीएम ने तत्काल शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। वहीं, वर्षों से रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाने की बात कही, जिससे हजारों चेहरों पर मुस्कान लौट आई।

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