तीन हजार पेड़ों को काटे जाने का मामला में प्रदर्शनकारियों से मिले राहुल, संसद में उठेगा मुद्दा

देहरादून। भनियावाला और ऋषिकेश के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब तीन हजार पेड़ों को काटा जाना है, जिसको लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। हालांकि अब ये मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। क्योंकि कल देहरादून दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भी पेड़ काटने का विरोध कर रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें आश्वानस दिया कि वो ये मुद्दा संसद में उठाएंगे। फिलहाल सरकार ने पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है।
दरअसल, कल शुक्रवार को राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेने देहरादून आए थे। रात को जब राहुल गांधी सड़क मार्ग से देहरादून एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी एयरपोर्ट न जाकर सीधे आंदोलन स्थल पर पहुंचे, जहां लोगों पेड़ों के काटने का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनसे पेड़ कटान के बारे में विस्तार से जाना। इसके बाद राहुल गांधी ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिया कि वो तीन हजार पेड़ों के कटान का मुद्दा संसद में उठाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता शालू भाटिया ने राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। इसके बावजूद प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और बच्चों तक को हिरासत में लेने जैसी कार्रवाई की गई। राहुल गांधी के सामने बात रखते हुए शालू भाटिया भावुक भी हो गईं थी। आंदोलनकारियों का कहना था कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड के पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है।
आंदोलनकारियों की बातें सुनने के बाद राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पर्यावरण से जुड़े इस विषय को वह गंभीरता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस पूरे मामले का अध्ययन करने के बाद इसे संसद में उठाया जाएगा। इस मुलाकात के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर भी सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें इस पूरे मामले पर विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। गोदियाल के अनुसार राहुल गांधी ने निर्देश दिए हैं कि पेड़ों की प्रस्तावित कटाई सड़क परियोजना की आवश्यकता पर्यावरणीय प्रभाव, स्थानीय लोगों की आपत्तियां और आंदोलन से जुड़े सभी तथ्यों को शामिल करते हुए एक विस्तृत नोट तैयार किया जाए। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद राहुल गांधी संसद में इस विषय को विस्तार से उठाएंगे।